संयुक्त राष्ट्र में भारत की गूंज — सांसद पी.पी. चौधरी ने पाकिस्तान को घेरा, भारत की उपलब्धियां विश्व के सामने रखीं
न्यूयॉर्क/नई दिल्ली/पाली/जोधपुर
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के पहले प्रतिनिधिमंडल के नेता, पाली सांसद और “एक राष्ट्र, एक चुनाव” पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी (P P CHOUDHARY) ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की तीसरी समिति में आम बहस के दौरान भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया।
इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के उत्पीड़न और दुष्प्रचार के रिकॉर्ड को तीखे शब्दों में उजागर किया।
जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान (pakisatan) की निराधार टिप्पणियों को खारिज करते हुए चौधरी (P P Choudhary) ने दोहराया कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंचों का दुरुपयोग किया है —
जहां चुनावों में धांधली, नेताओं की गिरफ्तारी, जनता पर बमबारी और जन-आंदोलनों का दमन उसकी आदत बन चुकी है।
चौधरी ने विश्व समुदाय को याद दिलाया कि पाकिस्तान के अपने सेना प्रमुख ने देश को ‘डंप ट्रक’ कहा था, जो उसके शासन की सड़न को दर्शाता है।
उन्होंने बताया कि भारत का संविधान मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से प्रेरित है, जो प्रत्येक नागरिक को अपनी क्षमता तक पहुँचने का अधिकार देता है। भारत ने पिछले एक दशक में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और 80 करोड़ से ज्यादा लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं।
भारत की सामाजिक सुरक्षा अब 64.3% आबादी को कवर करती है।
महिला सशक्तिकरण पर चौधरी ने कहा —
“नारी शक्ति अब राष्ट्रीय मिशन बन चुकी है।”
भारत में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन विश्व में सबसे अधिक है और 2024-25 तक उनकी कार्यबल में भागीदारी 40.3% तक बढ़ जाएगी। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक 2023 को महिला नेतृत्व की दिशा में एक मील का पत्थर बताया।
चौधरी ने भारत के युवा सशक्तिकरण और टेक्नोलॉजी संचालित विकास पर भी ज़ोर दिया।
उन्होंने माई भारत, स्किल इंडिया, पीएम-एनएपीएस और युवा AI स्किल प्रोग्राम का उल्लेख किया।
उन्होंने बताया कि भारत में 512 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि डिजिटल रूप से वितरित की गई है और UPI जैसे डिजिटल इनोवेशन ने वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी है।
उन्होंने यह भी बताया कि “मेरी पंचायत” ऐप को WSIS 2025 चौंपियन अवॉर्ड मिला है, जिसने 2.65 लाख ग्राम पंचायतों को सशक्त किया है।
“हमारा भारत ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, पाकिस्तान की विभाजनकारी नीतियों के विपरीत,
वैश्विक दक्षिण और संयुक्त राष्ट्र का विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा।”
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